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हंगामें के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

Published on : Nov 29, 2021, 11:38 AM
By : Bureau
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HIGHLIGHTS

  • विपक्ष ने सरकार को किसान, महंगाई और तेल की कीमतों के मुद्दे पर घेरने की बनाई रनणनीति
  • इस सत्र में सरकार कृषि कानून सबंधी तीनों कानूनों को वापस लेने के साथ-साथ कुल 30 विधेयक होने है पेश

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बावजूद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते हीं विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामा शुरू होने के कारण लोकसभा की कार्यवाही 12बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 12: 19 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 

विपक्ष ने सरकार को किसान, महंगाई और तेल की कीमतों के मुद्दे पर घेरने की रनणनीति बनाई है। वहीं, सरकार सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश करेगी। 

23 दिसंबर तक चलने वाली इस सत्र में सरकार कृषि कानून सबंधी तीनों कानूनों को वापस लेने के साथ-साथ कुल 30 विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें क्रिप्टोकरंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से संबंधित विधेयक शामिल हैं।

सत्र शुरू होने से पहले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया।

वहीं से पहले पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र है। देश के नागरिक एक उत्पादक सत्र चाहते हैं। वे उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।


जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है और हम ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। हम चाहते है कि रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा हो, एक मज़बूत विपक्ष हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि संसद की गरिमा को बनाए रखें।


लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है। उन्होंने सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए चर्चा की मांग की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों की समस्याएं जब तक हल नहीं होगी तब तक वो बॉर्डर से नहीं उठेंगे। हम आज किसानों के मुद्दे पर, मंहगाई पर और जो पहले मुद्दे उठाए गए हैं उन सभी पर बात करेंगे।

वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर चर्चा की मांग को लेकर बिजनेस नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल लेकर आ रही है लेकिन इस सरकार ने 750 किसानों की शहादत ली है। किसानों के मन में आशंका है कि ये सरकार कब क्या कर दे, उन्हें भरोसा नहीं। आज प्रधानमंत्री को सदन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल दोबारा इस संसद में नहीं आएगा।

करीब 30 विधेयक होंगे पेश

लोकसभा सचिवालय के अनुसार, आर्थिक एवं अन्य सुधार संबंधी विधेयकों में बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 आदि शामिल हैं।

क्रिप्टोकरंसी पर निचले सदन में विधेयक

वहीं, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है।

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